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Corona Update For Delhi Schools-हाई कोर्ट ने माँगा सरकार से इस बारे में जवाब

Corona Update For Delhi Schools-Delhi High Court ने शुक्रवार को प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने से संबंधित मिली किसी भी अनुमति को शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका (Petition in Delhi High Court) डाली गयी थी।

इस संबंध में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा जनहित याचिका (PIL regarding Fees in Private Schools in Delhi) डाली गयी थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

Corona Update For Delhi Schools-हाई कोर्ट ने माँगा सरकार से इस बारे में जवाब

कुछ स्कूलों ने बढ़ा ली है फीस (Some Schools Have Increased Fees) –याचिका में कहा गया है कि पैरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि शिक्षा निदेशालय ने फीस बढ़ोत्तरी की अनुमति दी है या नहीं। ऐसे में कुछ प्राइवेट स्कूलों ने इस बात का गलत फायदा उठाते हुए पैरेंट्स से ज्यादा फीस चार्ज की है।

एनजीओ ने याचिका में कहा है कि सरकार द्वारा सस्ते में दी गयी जमीनों पर बने गैर सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों की फीस वृद्धि का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन भेजा गया था। लेकिन आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गयी। ऐसे में पैरेंट्स के पास सूचना नहीं है कि शिक्षा निदेशालय ने क्या आदेश दिया है।

Corona Update For Delhi Schools-हाई कोर्ट ने माँगा सरकार से इस बारे में जवाब

पैरेंट्स को होती है दिक्कत (Parents Face Problems) –ऐसा कहा गया है कि पब्लिक डोमेन में कोई सूचना न होने कारण पैरेंट्स के पास कोई सोर्स नहीं होता कि वे इसे वेरिफाई कर पाएं कि फीस बढ़ाई गयी है या नहीं। इस याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गयी है कि वह शिक्षा निदेशालय को निर्देश दे कि आदेश की कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड करे ताकि पैरेंट्स को सही जानकारी मिल सके।

प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मोटी रकम खर्च करते हैं (Spend Big Money On Private School Fees)

बता दें कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्राइवेट स्कूलों पर मोटी रकम खर्च करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आफ इंडिया सेक्टर रिपोर्ट (Private Schools of India Sector Report) के अनुसार निजी स्कूलों पर भारतीय करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। यहां तक कि देश में पढ़ने वाले कुल बच्चों में से 50 प्रतिशत निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं।

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